आयुक्त ने की 18 मामलों में सुनवाई जिसमे रिता देवी को अधिकारी को मृत्यु के उपारंत एक लाख दिया गया है


धीरज गुप्ता की रिपोर्ट
गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रथम अपील के तहत आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया असंगबा चुबा आओ द्वारा अपने सभाकक्ष में कुल 18 मामलों की सुनवाई की गइ है जिसमे कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया है। धर्मेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि एन०एच०एम० (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के पैसों की निकासी हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव द्वारा शासी निकाय का गठन हेतु सभी जिला को निदेश दिया गया था परंतु ज़िलाधिकारी द्वारा आवेदन करने के बावजूद न तो इस पर ध्यान दिया गया न ही कोई कार्रवाई की गई है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत व्यय की गई राशि बिना शासी निकाय एवं कार्यकारिणी के गठन किए बगैर निकासी की गईहै आयुक्त मगध प्रमंडल ने उक्त मामले को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गया को रिमांड करते हुए गुणवत्तापूर्ण आदेश निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
रीता देवी द्वारा अपने पति स्व० मनोज दास, जिनकी मृत्यु भारत संचार निगम लिमिटेड में मजदूरी करने के समय में हो गई थी, के मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी द्वारा भरण पोषण हेतु अनुदान की मांग की गई थी जिसके आलोक में ₹1 लाख का भुगतान हेतु कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना को उनके खाते में स्थानांतरित करने का आदेश जिला पदाधिकारी, गया के स्तर से भेजा जा चुका है।
वही रामस्वरूप प्रसाद द्वारा बताया गया कि पी०सी०सी० सड़क का डी०पी०आर० के मुताबिक सड़क नहीं बनने के संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया ने कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, रजौली को सख्त निर्देश दिया की अगली सुनवाई पर प्रतिवेदन के साथ स्वयं उपस्थित होंगे नहीं तो अर्थदंड एवं विभागीय कार्रवाई के अनुशंसा के पात्र होंगे।वही शिकायतकर्ता नंदनी कुमारी द्वारा बताया गया कि मेगा छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि अपीलार्थी को विभाग से आवंटन आने के उपरांत भुगतान कर दिया जाएगा।एवम लोक प्राधिकार ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा,गया को पुनः आवंटन की प्राप्ति हेतु स्मार देने को कहा गया एवं आवंटन प्राप्त होने के उपरांत भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

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