बिहार राज्य किसान सभा की बैठक

बिहार राज्य किसान सभा की बैठक जमाल रोड पटना में का.ललन चौधरी की अध्यक्षता में हुई ।सर्व प्रथम महासचिव विनोद कुमार ने राज्य का प्रतिवेदन पेश किया । अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव का.नन्द किशोर शुक्ला ने देश की वर्त्तमान परिस्थितियों और बजट। पर विस्तार से चर्चा किया ।मनरेगा में बजट में 9.5 हजार करोड़ रुपये की कटौती की है ।

मेडिकल कॉलेज के नाम पर प्रत्येक जिले में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशीप के आधार पर किसानों की जमीने लेने की योजना बनाई ।बीमा ,बैंक के पैसे सरकार लेने की योजना बना ली है ।रेल में निजीकरण जारी है ।150 तेजस ट्रेन देश में चलाने का निर्णय साफ तौर पर रेल के निजीकरण को स्पष्ट कर रहा है । सरकार 21 हजार करोड़ रुपये किसानों से बीमा में लेती है और 7.5 हजार करोड़ रुपये ही किसानों को बीमा के नाम पर देती है ।बाकी पैसे निजी बीमा कंपनियों को मुनाफे में जाता है ।न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग के आधार पर नहीं मिल रहा है ।धान का सरकारी दर 1815 रुपयेप्रति क्विंटल दे रही है ।जबकि बिहार सरकार ने बिहार में धान का लागत खर्च 1605 रुपये बतलाया है ।इसके हिसाब से भी डेढ़ गुणा दाम नहीं हुआ । बिहार में कहीं भी क्रयकेन्द्र सरकार द्वारा नहीं खोला गया है । आज किसानों को खरीदने की ताकत कम हुआ है ।आर्थिक मंदी के चलते बाजार में काम घटा है ।शहर से लोग गाँव आ रहे हैं । संकट लगातार बढ़ रहा है ।एन आर सी , सी ए ए, एन पी आर असम में लागू कर 19 लाख को संदेहास्पद नागरिक की सूची में डाल दिया ।जिसमें 14.5 लाख हिन्दू ही हैं ।इस तरह यह स्पष्ट हो गया है कि गरीबों को प्रताड़ित करने की योजना बनाई गयी है । यह सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिये ही नहीं है । यह भारी संकट सभी गरीबों पर आने वाला है ।यह हमारी जबाबदेही है कि इसे रोकें । इसलिये इसका जबर्दस्त विरोध करना है ।ताकि देश में लागू ना हो सके । इसके लिये किसानों के बीच गांवों में जाना होगा । बैठक में बिहार राज्य उपाध्यक्ष का.अवधेश कुमार ,पूर्व विधायक राजेन्द्र सिंह ,संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव ,अरुण कुमार ,श्याम भारती, रामजतन सिंह ,दिनेश सिंह ,मनोज यादव आदि ने विचार ब्यक्त किये ।

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